जन-नायक भगवान बिरसा मुण्डा की जयंती के अवसर पर मध्यप्रदेश में 14 से 16 नवम्बर तक तीन दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किए जाएंगे। मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम 15 नवम्बर को धार जिले के डही में होगा, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे। इस अवसर पर डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण भी किया जाएगा। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, जनजातीय कार्य मंत्री कुँवर विजय शाह, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान सहित जन-प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इसी दिन आलीराजपुर जिले के जोबट में भी कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके अतिरिक्त, 14 नवम्बर को जबलपुर तथा 16 नवम्बर को खण्डवा और शहडोल जिले के ब्योहारी में जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे।

प्रदेश के लगभग 19 लाख जनजातीय परिवारों को मिल रहा योजनाओं का लाभ - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने जनजातीय कल्याण योजनाओं का बजट ऐतिहासिक रूप से बढ़ाकर 47,295 करोड़ रुपये कर दिया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 6,491 करोड़ रुपये अधिक है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत 98.30 करोड़ रुपये के विकास कार्य पूर्ण किए गए हैं, जबकि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 401.56 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में देश की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी निवास करती है। जनजातीय समाज को शासन और निर्णय प्रक्रिया में भी सशक्त प्रतिनिधित्व मिला है। प्रदेश से दो केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री-मंडल में पांच जनजातीय मंत्री शामिल हैं। उन्होंने अधिकारियों को जनजातीय विद्यार्थियों को आकांक्षा योजना के अंतर्गत विशेष कोचिंग का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जनजातीय समाज की पारंपरिक व्यवस्थाओं और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए उन्हें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दायरे से मुक्त रखने की बात कही है।

प्रदेश में जनजातीय कल्याण का दायरा बुनियादी सुविधाओं से आगे बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक आत्मनिर्भरता, डिजिटल सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण तक विस्तृत हुआ है। बजट में ऐतिहासिक वृद्धि और विभिन्न योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन से जनजातीय समाज को विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रदेश में जनजातीय विकास के लिए आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आजीविका, स्वरोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़ी योजनाओं का व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। धरती आबा अभियान के अंतर्गत 51 जिलों के 267 विकासखंडों के 11,377 गांवों के 18.58 लाख से अधिक जनजातीय परिवारों की 93.23 लाख से अधिक आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। वहीं, पीएम जनमन के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

धरती आबा अभियान से 11,377 गांवों का समग्र विकास - प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ किए गए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं और आजीविका के अवसरों का विस्तार किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, समग्र शिक्षा और कौशल विकास सहित विभिन्न योजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन किया जा रहा है।

अभियान में 3.15 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1.60 लाख से अधिक पूर्ण हो चुके हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत लक्षित 11,309 गांवों में से 6,396 गांवों को हर घर जल से जोड़ा गया है। 8,000 से अधिक बसाहटों में विद्युतीकरण का कार्य प्रगतिरत है। 13,305 प्रस्तावित ऑफ-ग्रिड सौर कनेक्शनों में से 7,843 तथा 63,727 स्वीकृत ऑन-ग्रिड कनेक्शनों में से 35,153 पूर्ण किए जा चुके हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आयुष्मान योजना में 90 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि हासिल की गई है और छह मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हैं। 66 नए आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किए गए हैं। 104 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 84 का निर्माण प्रगतिरत है। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए प्रस्तावित 305 मोबाइल टावरों में से 72 स्थापित हो चुके हैं। आजीविका संवर्धन के लिए वन अधिकार पट्टाधारकों को कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। 14 गांवों में 86 जनजातीय होमस्टे तथा चार ट्राइबल मल्टीपरपज मार्केटिंग सेंटर प्रस्तावित हैं। छात्रावासों एवं आश्रमों के उन्नयन के लिए 447 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।

पीएम जनमन से विशेष पिछड़ी जनजातियों को मिल रही बुनियादी सुविधाएं - प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 15 नवंबर 2023 को प्रारंभ पीएम जनमन अभियान का उद्देश्य बैगा, भारिया और सहरिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों का सर्वांगीण विकास करना है। अभियान में 1.89 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1.50 लाख से अधिक पूर्ण हो चुके हैं। ऑन-ग्रिड बिजली के लिए स्वीकृत 30,241 घरों में से 28,417 को कनेक्शन दिए गए हैं। वहीं, स्वीकृत सभी 1,381 ऑफ-ग्रिड सौर कनेक्शनों का कार्य पूरा हो चुका है।

सड़क संपर्क के लिए 2,221.76 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 883.18 किलोमीटर पूर्ण हो चुकी हैं। 125 बहुउद्देशीय केंद्रों में से 112 का निर्माण पूरा हुआ है। सभी 704 स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं तथा 205 भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

नल-जल योजना में 12.31 लाख से अधिक लक्षित परिवारों में से 9.20 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। सभी 83 स्वीकृत वन धन विकास केंद्र संचालित हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए स्वीकृत 165 बसाहटों में से 55 में कार्य पूर्ण हो चुका है। अभियान में 106 छात्रावास भवन स्वीकृत हैं और 98 का निर्माण प्रगतिरत है। 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट भी संचालित की जा रही हैं। उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2025 में शिवपुरी जिले को बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट पुरस्कार मिला है।

आहार अनुदान और वन अधिकारों से आर्थिक सशक्तिकरण - विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया परिवारों की महिला मुखियाओं को पोषण सहायता देने के लिए आहार अनुदान योजना संचालित है। इसके अंतर्गत प्रतिमाह 1,500 रुपये सीधे बैंक खाते में अंतरित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,33,550 महिलाओं को 432 करोड़ रुपये दिए गए। वर्ष 2026-27 में सितंबर तक 2,42,804 महिलाओं को 280 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।

वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों के लिए 8,37,705 दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2,89,461 मान्य किए गए हैं। वन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 26,555 संभावित वन अधिकार ग्रामों का एफआरए एटलस जारी किया गया है। अप्रैल 2026 में एमपीएफआरए पोर्टल प्रारंभ किया गया। दावों के प्रस्तुतिकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2005 के पूर्व की 1.08 लाख हेक्टेयर वन भूमि की सैटेलाइट इमेजरी भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई है।

शिक्षा, छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार - जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रदेश में 2,671 छात्रावास संचालित हैं, जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 1.40 लाख विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 360 बारहमासी छात्रावासों के माध्यम से 12 हजार विद्यार्थियों की शिक्षा निरंतर बनाए रखने में सहायता मिल रही है।

प्रदेश में 153 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में लगभग 60 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वहीं, 94 सांदीपनि विद्यालयों में 90 हजार से अधिक विद्यार्थी स्मार्ट क्लास, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और खेल सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। वर्ष 2025-26 में एकलव्य विद्यालयों का कक्षा 10 वीं और 12 वीं का परीक्षा परिणाम क्रमशः 89.18 और 85.58 प्रतिशत रहा। सांदीपनि विद्यालयों में यह क्रमशः 89.54 और 85.72 प्रतिशत दर्ज किया गया। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम वाले 10 जिलों में सात जनजातीय जिले शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 50 लाख, कक्षा 9 वीं- 10 वीं के 6.35 लाख तथा कक्षा 11 वीं, 12 वीं एवं महाविद्यालयीन स्तर के 5.84 लाख से अधिक विद्यार्थियों को कुल 1,820 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

आवास सहायता योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में 3,79,575 विद्यार्थियों को 579.19 करोड़ रुपये दिए गए हैं। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में पात्र विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 90 लाख रुपये तक सहायता का प्रावधान है। वर्तमान में 20 विद्यार्थी विदेश में अध्ययनरत हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में तीन वर्षों में 1,381 अभ्यर्थियों को 2.86 करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रतिभा योजना से 545 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त मेधावी विद्यार्थियों को राजा शंकर शाह-रघुनाथ शाह एवं रानी दुर्गावती पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है।

कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार को प्रोत्साहन - मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद (मेपसेट) द्वारा वर्ष 2024-25 में 1,687 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 1,121 को रोजगार से जोड़ा गया। वर्ष 2025-26 में 2,075 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2026-27 में अक्टूबर तक 2,109 युवा विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षणरत हैं।

भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के माध्यम से वर्ष 2024-25 में 3,272 युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता दी गई। वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 2,306 हितग्राहियों के लिए 36 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

आदि कर्मयोगी अभियान से मजबूत हो रहा स्थानीय नेतृत्व - 10 जुलाई 2025 को प्रारंभ आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत तीन लाख से अधिक आदि साथी एवं आदि सहयोगी तैयार किए गए हैं। प्रदेश के 13,334 जनजातीय गांवों के विलेज एक्शन प्लान बनाए गए तथा 13,206 आदि सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2025 में मध्यप्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट और बैतूल जिले को बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट पुरस्कार मिला है।

जनजातीय समाज को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए शालिनी ऐप विकसित किया गया है। इसमें विभागीय योजनाओं, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, छात्रावासों की लोकेशन और आवेदन की स्थिति की जानकारी उपलब्ध है। हिंदी चैटबॉट एवं आईवीआर की सुविधा वाले इस ऐप को 31 अक्टूबर 2026 तक 21,200 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने डाउनलोड किया है।

जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण - जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को संरक्षित करने के लिए छिंदवाड़ा में श्री बादल भोई तथा जबलपुर में राजा शंकर शाह-कुंवर रघुनाथ शाह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। संग्रहालय का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर 2024 को किया।

डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिल चुका है। सात अन्य जनजातीय उत्पादों के लिए भी आवेदन किया गया है। मार्च 2027 तक इन्हें जीआई टैग दिलाने का लक्ष्य है। जनजातीय महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए मांडू, कान्हा-किसली और पेंच में महिला कैफेटेरिया विकसित किए जा रहे हैं। मांडू, तामिया, मंडला और श्योपुर में चार जनजातीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। शिल्पग्राम महोत्सव के माध्यम से 71 जनजातीय कलाकारों को प्रशिक्षण तथा लगभग 800 शिल्पकारों को बाजार से जोड़ा गया है। जनजातीय कला, नृत्य, चित्रकला और पारंपरिक व्यंजनों के संरक्षण के लिए आदि संस्कृति ऐप भी विकसित किया गया है। जनजातीय भाषाओं के संरक्षण के लिए आईआईटी दिल्ली के सहयोग से भीली भाषा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल विकसित किया जा रहा है। इसके लिए 1.92 लाख भीली वाक्यांश तैयार किए गए हैं और टूल का परीक्षण जारी है।